8वां वेतन आयोग: ताज़ा स्थिति
8वें वेतन आयोग ने अभी अपनी सिफारिशें नहीं सौंपी हैं, और सरकार ने लागू करने की कोई तारीख घोषित नहीं की है (26 अक्टूबर 2026 तक)।
मुख्य तथ्य
- गठन
- 3 नवंबर 2025
- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का संकल्प F.No.01/01/2025-E.III(A), भारत का राजपत्र असाधारण, भाग I, खंड 1, संख्या 322. स्रोत
- अध्यक्ष
- Smt. Justice Ranjana Prakash Desai (सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश)
- सदस्य
- Prof. Pulak Ghosh, सदस्य (अंशकालिक) (मीडिया रिपोर्ट के अनुसार IIM बेंगलुरु से; संकल्प में इसका उल्लेख नहीं है)
- सदस्य-सचिव
- Shri Pankaj Jain (मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव; संकल्प में इसका उल्लेख नहीं है)
- मुख्यालय
- दिल्ली (संकल्प का पैरा 4)। कार्यालय: चंद्रलोक बिल्डिंग (तीसरी और सातवीं मंज़िल), जनपथ, नई दिल्ली 110001 (8cpc.gov.in के अनुसार)
- आयोग की वेबसाइट
- 8cpc.gov.in
- रिपोर्ट की समय-सीमा
- गठन से 18 महीने के भीतर। 3 नवंबर 2025 से गिनें तो करीब मई 2027 (हमारी गणना)।
- संविधान की तारीख 3 नवंबर 2025 (संकल्प की तारीख) मानी गई है। आयोग किसी और तारीख से गिन सकता है। कोई आधिकारिक कैलेंडर तारीख घोषित नहीं हुई है।
- अंतरिम रिपोर्ट
- अनुमति है: "जैसे-जैसे सिफारिशें तय हों, आयोग ज़रूरी लगे तो किसी भी विषय पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है।" 10 अगस्त 2026 तक कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है (लोकसभा अतारांकित प्रश्न 3456: अभी तक कोई सिफारिश नहीं सौंपी गई)।
लागू होने की तारीख: सरकार का रुख और हमारी मान्यता
- सरकार का रुख
- लागू होने की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। PIB, 28 अक्टूबर 2025: "इस रुझान को देखते हुए, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर सामान्यतः 01.01.2026 से अपेक्षित है" (यह पृष्ठभूमि की टिप्पणी है, फ़ैसला नहीं)। लोकसभा अतारांकित प्रश्न 1347, 8 दिसंबर 2025: "8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी।" कार्य-शर्तों (ToR) में लागू होने की तारीख का ज़िक्र नहीं है। प्रश्न 3456 (10 अगस्त 2026) में भी कोई तारीख नहीं दी गई।
- हमारे कैलकुलेटर क्या मानते हैं
- 1 जनवरी 2026। यह सरकारी घोषणा नहीं है। मान्यता A1
Cabinet approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission · Lok Sabha USQ 1347, 8 Dec 2025 (text via staffnews.in) · Lok Sabha USQ 3456, 10 Aug 2026 (PDF) · Gazette of India Extraordinary No. 322, Resolution F.No.01/01/2025-E.III(A), 3 Nov 2025 (8cpc.gov.in copy)
कार्य-शर्तें (ToR)
आयोग का गठन वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव से हुआ। उसकी कार्य-शर्तों का सार, राजपत्र से:
- पैरा 2(a): वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं या लाभों (नकद या वस्तु रूप में) में वांछनीय और व्यावहारिक बदलावों की जांच कर सिफारिश करना। इसमें युक्तिसंगत बनाने, विभागों/एजेंसियों/सेवाओं की मौजूदा कार्यगत ज़रूरतों और विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। दायरे में हैं: (i) केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी; (ii) अखिल भारतीय सेवाएं; (iii) रक्षा बल; (iv) केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मी; (v) भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग; (vi) संसद के अधिनियमों से बने नियामक निकाय (RBI को छोड़कर); (vii) सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी/कर्मचारी; (viii) हाई कोर्ट के वे अधिकारी/कर्मचारी जिनका खर्च केंद्र शासित प्रदेश उठाते हैं; (ix) केंद्र शासित प्रदेशों की अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक अधिकारी (अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के 24 अगस्त 1993 के फैसले को ध्यान में रखते हुए)।
- 2(b): ऐसा वेतन ढांचा तैयार करना जो सरकारी सेवा में प्रतिभा को आकर्षित करे और कार्य-संस्कृति में दक्षता, जवाबदेही और ज़िम्मेदारी को बढ़ावा दे।
- 2(c): मौजूदा बोनस योजनाओं की जांच करना; उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने वाली प्रोत्साहन योजना के लिए सामान्य सिद्धांत, वित्तीय मानदंड और उत्पादकता/प्रदर्शन से जुड़े मानदंड सुझाना।
- 2(d): मौजूदा भत्तों और उनके मिलने की शर्तों की समीक्षा करना; भत्तों की बहुतायत को देखते हुए उन्हें युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश करना।
- 2(e)(i): NPS (UPS सहित) वाले कर्मचारियों की मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (DCRG) की समीक्षा; (ii) NPS/UPS से बाहर के कर्मचारियों की DCRG और पेंशन की समीक्षा, 2(f)(iii) को ध्यान में रखते हुए।
- 2(f): इन बातों का ध्यान रखना: (i) आर्थिक स्थिति और राजकोषीय समझदारी की ज़रूरत; (ii) विकास और कल्याण के खर्च के लिए पर्याप्त संसाधन; (iii) बिना अंशदान वाली पेंशन योजनाओं की अनफंडेड लागत; (iv) राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित असर; (v) CPSU और निजी क्षेत्र में मौजूद वेतन ढांचा, लाभ और कार्य-स्थितियां।
- पैरा 3: आयोग अपनी प्रक्रिया खुद तय करेगा; सलाहकार, संस्थागत परामर्शदाता और विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है; जानकारी या साक्ष्य मांग सकता है; मंत्रालय/विभाग जानकारी देंगे।
- पैरा 4: मुख्यालय दिल्ली में।
- पैरा 5 (हूबहू): "The Commission will make its recommendations within 18 months of the date of its constitution. It may consider, if necessary, sending interim reports on any of the matters as and when the recommendations are finalized." यानी आयोग अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर देगा, और ज़रूरत हो तो किसी भी विषय पर सिफारिशें तय होते ही अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है।
ध्यान दें: कार्य-शर्तों (ToR) में लागू होने की तारीख, DA के विलय और फिटमेंट फैक्टर, तीनों में से किसी का ज़िक्र नहीं है।
समय-रेखा
"सरकारी स्रोत" वाली प्रविष्टियां सरकारी दस्तावेज़, विज्ञप्ति या आयोग की वेबसाइट से हैं। "समाचार रिपोर्ट" वाली प्रविष्टियां मीडिया या दूसरे स्रोतों की खबरों पर टिकी हैं।
निर्धारित और गणना से निकली
हमारी गणना
गणना से निकली तारीख (घोषित नहीं): 3 नवंबर 2025 के प्रस्ताव से 18 महीने।
अब तक, नया पहले
समाचार रिपोर्ट
समाचार रिपोर्ट (Mint, 24 अक्टूबर 2026, Sunday Guardian के हवाले से): केंद्र ने कहा है कि अभी DA को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसका कोई मूल सरकारी दस्तावेज़ हमें नहीं मिला; अंतिम सरकारी बयान लोकसभा अतारांकित प्रश्न 212 (1 दिसंबर 2025) का है।
8th Pay Commission Latest News: Mumbai Consultations Conclude (24 Oct 2026)
समाचार रिपोर्ट
आयोग ने मुंबई का दौरा किया, 22-23 अक्टूबर 2026 (दौरे की सूचना: 8cpc.gov.in, 21 सितंबर 2026)। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार दौरा हुआ; 26 अक्टूबर 2026 तक 8cpc.gov.in पर इस दौरे की कोई रिपोर्ट नहीं थी।
8th Pay Commission Latest News: Mumbai Consultations Conclude (24 Oct 2026)
समाचार रिपोर्ट
आयोग ने बेंगलुरु का दौरा किया, 7-8 अक्टूबर 2026 (दौरे की सूचना: 8cpc.gov.in, 24 अगस्त 2026)। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार दौरा हुआ; 26 अक्टूबर 2026 तक 8cpc.gov.in पर इस दौरे की कोई रिपोर्ट नहीं थी।
8th Pay Commission Latest News: Bengaluru Meetings Underway, Mumbai Visit Next (8 Oct 2026)
सरकारी स्रोत
लोकसभा अतारांकित प्रश्न 3456 (वरुण चौधरी): 3.11.2025 का प्रस्ताव "does not provide that the Commission would keep the Government updated on its consultation process"; "The 8th CPC has not submitted its recommendations to the Government yet." यानी आयोग ने अभी सरकार को सिफारिशें नहीं सौंपी हैं। कोई फिटमेंट फैक्टर या तारीख नहीं बताई गई।
समाचार रिपोर्ट
ज्ञापन जमा करने की अंतिम तारीख।
समाचार रिपोर्ट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परामर्श दौरे: दिल्ली, लद्दाख, J&K, हैदराबाद, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता (ETV भारत के अनुसार जुलाई तक), जयपुर 31 अगस्त-1 सितंबर, चंडीगढ़ 16-18 सितंबर।
समाचार रिपोर्ट
आयोग की सूचना ने ज्ञापन की समय-सीमा बढ़ाकर 15 जून 2026 की ("final timeline, no further extension" यानी अंतिम समय-सीमा, आगे विस्तार नहीं)।
8th Pay Commission memorandum submission date extended to June 15
समाचार रिपोर्ट
NC-JCM कर्मचारी पक्ष ने 51 पन्नों का ज्ञापन सौंपा: फिटमेंट 3.833, न्यूनतम वेतन ₹69,000, अधिकतम ₹2,15,000, 6% सालाना इन्क्रीमेंट (15-16 अप्रैल 2026 को खबर आई)।
8th Pay Commission: NC-JCM seeks Rs 69,000 minimum salary, 6% annual increment
समाचार रिपोर्ट
ज्ञापन की समय-सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई 2026 की गई।
8th CPC last date for submission of memorandum extended upto 31.05.2026
सरकारी स्रोत
8वें CPC ने संगठनों, यूनियनों और व्यक्तियों से 8cpc.gov.in और innovateindia.mygov.in के ज़रिए ऑनलाइन ज्ञापन मांगे; शुरुआती समय-सीमा 30 अप्रैल 2026। कागज़, ईमेल या PDF में भेजे ज्ञापन पर विचार नहीं हो सकता।
8th Central Pay Commission Invites Representations from Stakeholders
समाचार रिपोर्ट
भारतीय डाक कर्मचारी संगठनों के राष्ट्रीय महासंघ (FNPO) ने 8वें CPC की अध्यक्ष को पत्र लिखा: 1 जनवरी 2026 से 50% DA के मूल वेतन में विलय को अंतरिम राहत माना जाए।
8th Pay Commission interim relief: Merge 50% DA with Basic Salary, FNPO tells 8th CPC chairperson
समाचार रिपोर्ट
8cpc.gov.in वेबसाइट और MyGov का 18 सवालों वाला प्रश्नावली फॉर्म शुरू हुआ (समय-सीमा 16 मार्च, बढ़ाकर 31 मार्च 2026)।
8th CPC Questionnaire Submission Deadline Extended to March 31, 2026
समाचार रिपोर्ट
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ (Confederation) ने 12 फरवरी 2026 को एक दिन की हड़ताल का नोटिस दिया; मांगें: 1 जनवरी 2026 से 20% अंतरिम राहत और मूल वेतन/पेंशन में 50% DA/DR का विलय।
Central govt employees body threatens strike over delay in 8th CPC implementation, demands relief
समाचार रिपोर्ट
आयोग का कार्यालय चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली में आवंटित हुआ; सचिवालय के लिए प्रतिनियुक्ति के पदों का परिपत्र (GConnect के अनुसार; मूल दस्तावेज़ से पुष्टि नहीं)।
8th Pay Commission Timeline (secondary; used only for dates not in primary sources)
सरकारी स्रोत
8cpc.gov.in पर राजपत्र प्रस्ताव, ToR की PDF और 28 अक्टूबर की प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित हुई (साइट के अनुसार ये 7-8 जनवरी 2026 को अपलोड हुए)।
सरकारी स्रोत
लोकसभा अतारांकित प्रश्न 1347: "The date of implementation of the 8th Central Pay Commission shall be decided by the Government." यानी 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी। इसके दायरे में 50.14 लाख कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी हैं; 3 नवंबर के प्रस्ताव के अनुसार सिफारिशें 18 महीने में।
सरकारी स्रोत
लोकसभा अतारांकित प्रश्न 212 (वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी): "No proposal regarding merger of the existing DA with the Basic Pay is under consideration with the Government at present." यानी मौजूदा DA को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।
सरकारी स्रोत
वित्त मंत्रालय (DoE) का प्रस्ताव भारत के राजपत्र (असाधारण) संख्या 322 में छपा और 8वां CPC गठित हुआ: अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, सदस्य (अंशकालिक) प्रो. पुलक घोष, सदस्य-सचिव पंकज जैन; मुख्यालय दिल्ली; समय-सीमा 18 महीने।
सरकारी स्रोत
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्य-शर्तों (ToR) को मंज़ूरी दी; PIB की पृष्ठभूमि टिप्पणी के अनुसार असर "would normally be expected from 01.01.2026" यानी सामान्यतः 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित है।
Cabinet approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission
सरकारी स्रोत
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें CPC के गठन को मंज़ूरी दी (अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में घोषणा की; ToR, अध्यक्ष और सदस्य बाद में)। इसकी कोई PIB विज्ञप्ति नहीं मिली; सरकारी होने का आधार मंत्री की ब्रीफिंग है, जैसा AIR ने बताया।