DA बढ़ोतरी की ताज़ा खबर: मौजूदा दर और इतिहास

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से मूल वेतन पर 60% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है। इस पेज पर 2016 के बाद 7वें वेतन आयोग के तहत हर DA संशोधन है, आदेशों के लिंक के साथ।

मौजूदा DA दर

60%

मूल वेतन का, 1 जनवरी 2026 से

कैबिनेट की मंज़ूरी: 18 अप्रैल 2026। PIB. व्यय विभाग का आदेश: 1/1(i)/2026-E.II(B) dated 22.04.2026.

लेवल 6 के ₹35,400 मूल वेतन पर यह ₹21,240 प्रति माह है।

पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को DA के बराबर दर पर महंगाई राहत (DR) मिलती है, अतिरिक्त पेंशन समेत मूल पेंशन पर। 60% DA और DR बढ़ोतरी पर PIB विज्ञप्ति.

अगली किस्त

26 अक्टूबर 2026 तक: 1 जुलाई 2026 से देय DA की किस्त की घोषणा 26 अक्टूबर 2026 तक नहीं हुई थी। न व्यय विभाग का कोई OM मिला, न PIB की कैबिनेट विज्ञप्ति। कुछ दूसरी साइटें 63% बता रही हैं, पर यह पुष्ट नहीं है। व्यय विभाग का आदेश आने तक 60% ही मौजूदा दर रहेगी। मान्यता A11

आदेश जारी होने तक हमारे कैलकुलेटर 60% ही इस्तेमाल करते हैं।

DA दर का इतिहास, नया पहले

हर पंक्ति 7वें CPC के वेतन ढांचे के तहत एक संशोधन है। 1 जनवरी 2016 को DA 0% से शुरू हुआ था।

लागू होने की तारीख के हिसाब से DA दर, आदेश और कैबिनेट विज्ञप्ति के साथ
कब से लागूDA दरबदलावघोषणाआदेश (DoE OM)कैबिनेट विज्ञप्ति (PIB)
1 जनवरी 202660%+218 अप्रैल 20261/1(i)/2026-E.II(B) dated 22.04.202618 अप्रैल 2026
1 जुलाई 202558%+31 अक्टूबर 20251/4(i)/2025-E.II(B) dated 06.10.20251 अक्टूबर 2025
1 जनवरी 202555%+228 मार्च 20251/1(1)/2025-E.II(B) dated 02.04.202528 मार्च 2025
1 जुलाई 202453%+316 अक्टूबर 20241/5/2024-E.II(B) dated 21.10.2024 (as cited in DoE OM 1/1(1)/2025-E.II(B) dated 02.04.2025)16 अक्टूबर 2024
1 जनवरी 202450%+47 मार्च 20241/1/2024-E-II(B) dated 12.03.2024 (secondary report only)7 मार्च 2024
1 जुलाई 202346%+418 अक्टूबर 20231/4/2023-E-II(B) dated 20.10.2023 (secondary report only)18 अक्टूबर 2023
1 जनवरी 202342%+424 मार्च 20231/1/2023-E-II(B) dated 03.04.202324 मार्च 2023
1 जुलाई 202238%+428 सितंबर 20221/3/2022-E-II(B) dated 03.10.202228 सितंबर 2022
1 जनवरी 202234%+330 मार्च 20221/2/2022-E-II(B) dated 31.03.202230 मार्च 2022
1 जुलाई 202131%+1421 अक्टूबर 20211/4/2021-E-II(B) dated 25.10.202121 अक्टूबर 2021
1 जुलाई 202128%31% से बदल गई14 जुलाई 20211/1/2020-E-II(B) dated 20.07.202114 जुलाई 2021
1 जनवरी 202017%रुका हुआ23 अप्रैल 20201/1/2020-E-II(B) dated 23.04.2020PIB विज्ञप्ति नहीं मिली
1 जुलाई 201917%+59 अक्टूबर 20191/3/2019-E-II(B) dated 14.10.20199 अक्टूबर 2019
1 जनवरी 201912%+319 फ़रवरी 20191/1/2019-E-II(B) dated 27.02.201919 फ़रवरी 2019
1 जुलाई 20189%+229 अगस्त 20181/2/2018-E-II(B) dated 07.09.201829 अगस्त 2018
1 जनवरी 20187%+27 मार्च 20181/1/2018-E-II(B) dated 15.03.20187 मार्च 2018
1 जुलाई 20175%+120 सितंबर 20171/9/2017-E-II(B) dated 20.09.2017PIB विज्ञप्ति नहीं मिली
1 जनवरी 20174%+215 मार्च 20171/3/2017-E-II(B) dated 30.03.201715 मार्च 2017
1 जुलाई 20162%+24 नवंबर 20161/2/2016-E-II(B) dated 04.11.2016PIB विज्ञप्ति नहीं मिली
1 जनवरी 20160%शुरुआत4 नवंबर 20161/2/2016-E-II(B) dated 04.11.2016, para 2PIB विज्ञप्ति नहीं मिली

† इस पंक्ति का आदेश क्रमांक और तारीख सिर्फ दूसरे स्रोतों की रिपोर्ट से ली गई है। दर, लागू होने की तारीख और कैबिनेट की तारीख जुड़ी हुई PIB विज्ञप्ति से पक्की है।

कोविड के दौरान DA पर रोक, 2020 से 2021

DA को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 17% पर रोक दिया गया था (23 अप्रैल 2020 का आदेश)। 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की किस्तें नहीं दी गईं, और रोक की अवधि का एरियर भी नहीं मिला। इसीलिए 1 जनवरी 2020 की पंक्ति में कोई बदलाव नहीं दिखता।

1 जुलाई 2021 से DA 28% पर बहाल हुआ, और फिर कैबिनेट ने उसी तारीख से इसे 31% कर दिया। 28% वाली पंक्ति कटी हुई है, क्योंकि 31% के आदेश ने उसकी जगह ले ली।

1/1/2020-E-II(B) dated 23.04.2020

DA कैसे घोषित होता है

DA में संशोधन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल नई किस्त को मंज़ूरी देता है, फिर व्यय विभाग दर के साथ कार्यालय ज्ञापन (OM) जारी करता है। पेंशनभोगियों की DR अलग आदेश से आती है।

घोषणा लागू होने की तारीख के हफ्तों या महीनों बाद भी आ सकती है। 60% की दर 1 जनवरी 2026 से लागू हुई और कैबिनेट ने इसे 18 अप्रैल 2026 को मंज़ूर किया, इसीलिए तालिका में दोनों तारीखें हैं।

नए वेतन आयोग के साथ DA फिर शून्य से क्यों शुरू होता है

1 जनवरी 2016 को जब 7वें CPC का वेतन ढांचा शुरू हुआ, तो नए वेतन पर DA 0% था। तब मिल रहा 125% DA पे मैट्रिक्स में समा गया और DA फिर शून्य से शुरू हुआ। आयोग ने 2.57 के फैक्टर को इस तरह बताया (अंग्रेज़ी में, हूबहू):

Accordingly, basic pay at any level on 01.01.2016 (pay in the pay band + grade pay) would need to be multiplied by 2.57 to fix the pay of an employee in the new pay structure. Of this multiple, 2.25 provides for merging of basic pay with DA, assumed at 125 percent on 01.01.2016, while the balance is the real increase being recommended by the Commission. The real increase works out to 14.2 percent (2.57/2.25 = 1.1429).

पैरा 4.2.9, 7वें CPC की रिपोर्ट

व्यय विभाग का 4 नवंबर 2016 का आदेश: 1 जनवरी 2016 से DA शून्य

क्या 8वें CPC के लिए DA मूल वेतन में मिलेगा?

1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में सरकार ने कहा कि DA को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

लोकसभा का उत्तर, 1 दिसंबर 2025 (पाठ staffnews.in से)

कर्मचारी पक्ष के संगठनों (कन्फ़ेडरेशन और NC-JCM) ने 1 जनवरी 2026 से 20% अंतरिम राहत और 50% DA के विलय की मांग की है। दोनों में से किसी पर भी सरकार की कोई घोषणा नहीं मिली है।

समाचार रिपोर्ट: कन्फ़ेडरेशन का हड़ताल नोटिस, 23 जनवरी 2026 · FNPO का आयोग को पत्र, 27 फ़रवरी 2026

हमारे कैलकुलेटर मानते हैं कि नए वेतन पर DA 0% से शुरू होगा, जैसा 2016 में हुआ। सरकार ने अभी नहीं कहा है कि DA मिलाया जाएगा या शून्य किया जाएगा। मान्यता A4

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