DA बढ़ोतरी की ताज़ा खबर: मौजूदा दर और इतिहास
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से मूल वेतन पर 60% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है। इस पेज पर 2016 के बाद 7वें वेतन आयोग के तहत हर DA संशोधन है, आदेशों के लिंक के साथ।
मौजूदा DA दर
60%
मूल वेतन का, 1 जनवरी 2026 से
कैबिनेट की मंज़ूरी: 18 अप्रैल 2026। PIB. व्यय विभाग का आदेश: 1/1(i)/2026-E.II(B) dated 22.04.2026.
लेवल 6 के ₹35,400 मूल वेतन पर यह ₹21,240 प्रति माह है।
पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को DA के बराबर दर पर महंगाई राहत (DR) मिलती है, अतिरिक्त पेंशन समेत मूल पेंशन पर। 60% DA और DR बढ़ोतरी पर PIB विज्ञप्ति.
अगली किस्त
26 अक्टूबर 2026 तक: 1 जुलाई 2026 से देय DA की किस्त की घोषणा 26 अक्टूबर 2026 तक नहीं हुई थी। न व्यय विभाग का कोई OM मिला, न PIB की कैबिनेट विज्ञप्ति। कुछ दूसरी साइटें 63% बता रही हैं, पर यह पुष्ट नहीं है। व्यय विभाग का आदेश आने तक 60% ही मौजूदा दर रहेगी। मान्यता A11
आदेश जारी होने तक हमारे कैलकुलेटर 60% ही इस्तेमाल करते हैं।
DA दर का इतिहास, नया पहले
हर पंक्ति 7वें CPC के वेतन ढांचे के तहत एक संशोधन है। 1 जनवरी 2016 को DA 0% से शुरू हुआ था।
| कब से लागू | DA दर | बदलाव | घोषणा | आदेश (DoE OM) | कैबिनेट विज्ञप्ति (PIB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनवरी 2026 | 60% | +2 | 18 अप्रैल 2026 | 1/1(i)/2026-E.II(B) dated 22.04.2026 | 18 अप्रैल 2026 |
| 1 जुलाई 2025 | 58% | +3 | 1 अक्टूबर 2025 | 1/4(i)/2025-E.II(B) dated 06.10.2025 | 1 अक्टूबर 2025 |
| 1 जनवरी 2025 | 55% | +2 | 28 मार्च 2025 | 1/1(1)/2025-E.II(B) dated 02.04.2025 | 28 मार्च 2025 |
| 1 जुलाई 2024 | 53% | +3 | 16 अक्टूबर 2024 | 1/5/2024-E.II(B) dated 21.10.2024 (as cited in DoE OM 1/1(1)/2025-E.II(B) dated 02.04.2025) | 16 अक्टूबर 2024 |
| 1 जनवरी 2024 | 50% | +4 | 7 मार्च 2024 | 1/1/2024-E-II(B) dated 12.03.2024 (secondary report only) | 7 मार्च 2024 |
| 1 जुलाई 2023 | 46% | +4 | 18 अक्टूबर 2023 | 1/4/2023-E-II(B) dated 20.10.2023 (secondary report only) | 18 अक्टूबर 2023 |
| 1 जनवरी 2023 | 42% | +4 | 24 मार्च 2023 | 1/1/2023-E-II(B) dated 03.04.2023 | 24 मार्च 2023 |
| 1 जुलाई 2022 | 38% | +4 | 28 सितंबर 2022 | 1/3/2022-E-II(B) dated 03.10.2022 | 28 सितंबर 2022 |
| 1 जनवरी 2022 | 34% | +3 | 30 मार्च 2022 | 1/2/2022-E-II(B) dated 31.03.2022 | 30 मार्च 2022 |
| 1 जुलाई 2021 | 31% | +14 | 21 अक्टूबर 2021 | 1/4/2021-E-II(B) dated 25.10.2021 | 21 अक्टूबर 2021 |
| 1 जुलाई 2021 | 28% | 31% से बदल गई | 14 जुलाई 2021 | 1/1/2020-E-II(B) dated 20.07.2021 | 14 जुलाई 2021 |
| 1 जनवरी 2020 | 17% | रुका हुआ | 23 अप्रैल 2020 | 1/1/2020-E-II(B) dated 23.04.2020 | PIB विज्ञप्ति नहीं मिली |
| 1 जुलाई 2019 | 17% | +5 | 9 अक्टूबर 2019 | 1/3/2019-E-II(B) dated 14.10.2019 | 9 अक्टूबर 2019 |
| 1 जनवरी 2019 | 12% | +3 | 19 फ़रवरी 2019 | 1/1/2019-E-II(B) dated 27.02.2019 | 19 फ़रवरी 2019 |
| 1 जुलाई 2018 | 9% | +2 | 29 अगस्त 2018 | 1/2/2018-E-II(B) dated 07.09.2018 | 29 अगस्त 2018 |
| 1 जनवरी 2018 | 7% | +2 | 7 मार्च 2018 | 1/1/2018-E-II(B) dated 15.03.2018 | 7 मार्च 2018 |
| 1 जुलाई 2017 | 5% | +1 | 20 सितंबर 2017 | 1/9/2017-E-II(B) dated 20.09.2017 | PIB विज्ञप्ति नहीं मिली |
| 1 जनवरी 2017 | 4% | +2 | 15 मार्च 2017 | 1/3/2017-E-II(B) dated 30.03.2017 | 15 मार्च 2017 |
| 1 जुलाई 2016 | 2% | +2 | 4 नवंबर 2016 | 1/2/2016-E-II(B) dated 04.11.2016 | PIB विज्ञप्ति नहीं मिली |
| 1 जनवरी 2016 | 0% | शुरुआत | 4 नवंबर 2016 | 1/2/2016-E-II(B) dated 04.11.2016, para 2 | PIB विज्ञप्ति नहीं मिली |
कोविड के दौरान DA पर रोक, 2020 से 2021
DA को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 17% पर रोक दिया गया था (23 अप्रैल 2020 का आदेश)। 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की किस्तें नहीं दी गईं, और रोक की अवधि का एरियर भी नहीं मिला। इसीलिए 1 जनवरी 2020 की पंक्ति में कोई बदलाव नहीं दिखता।
1 जुलाई 2021 से DA 28% पर बहाल हुआ, और फिर कैबिनेट ने उसी तारीख से इसे 31% कर दिया। 28% वाली पंक्ति कटी हुई है, क्योंकि 31% के आदेश ने उसकी जगह ले ली।
DA कैसे घोषित होता है
DA में संशोधन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल नई किस्त को मंज़ूरी देता है, फिर व्यय विभाग दर के साथ कार्यालय ज्ञापन (OM) जारी करता है। पेंशनभोगियों की DR अलग आदेश से आती है।
घोषणा लागू होने की तारीख के हफ्तों या महीनों बाद भी आ सकती है। 60% की दर 1 जनवरी 2026 से लागू हुई और कैबिनेट ने इसे 18 अप्रैल 2026 को मंज़ूर किया, इसीलिए तालिका में दोनों तारीखें हैं।
नए वेतन आयोग के साथ DA फिर शून्य से क्यों शुरू होता है
1 जनवरी 2016 को जब 7वें CPC का वेतन ढांचा शुरू हुआ, तो नए वेतन पर DA 0% था। तब मिल रहा 125% DA पे मैट्रिक्स में समा गया और DA फिर शून्य से शुरू हुआ। आयोग ने 2.57 के फैक्टर को इस तरह बताया (अंग्रेज़ी में, हूबहू):
Accordingly, basic pay at any level on 01.01.2016 (pay in the pay band + grade pay) would need to be multiplied by 2.57 to fix the pay of an employee in the new pay structure. Of this multiple, 2.25 provides for merging of basic pay with DA, assumed at 125 percent on 01.01.2016, while the balance is the real increase being recommended by the Commission. The real increase works out to 14.2 percent (2.57/2.25 = 1.1429).
व्यय विभाग का 4 नवंबर 2016 का आदेश: 1 जनवरी 2016 से DA शून्य
क्या 8वें CPC के लिए DA मूल वेतन में मिलेगा?
1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में सरकार ने कहा कि DA को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।
लोकसभा का उत्तर, 1 दिसंबर 2025 (पाठ staffnews.in से)
कर्मचारी पक्ष के संगठनों (कन्फ़ेडरेशन और NC-JCM) ने 1 जनवरी 2026 से 20% अंतरिम राहत और 50% DA के विलय की मांग की है। दोनों में से किसी पर भी सरकार की कोई घोषणा नहीं मिली है।
समाचार रिपोर्ट: कन्फ़ेडरेशन का हड़ताल नोटिस, 23 जनवरी 2026 · FNPO का आयोग को पत्र, 27 फ़रवरी 2026
हमारे कैलकुलेटर मानते हैं कि नए वेतन पर DA 0% से शुरू होगा, जैसा 2016 में हुआ। सरकार ने अभी नहीं कहा है कि DA मिलाया जाएगा या शून्य किया जाएगा। मान्यता A4